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लोकहित प्रकटीकरण एवं मुखबिर सरंक्षण संकल्प
पृष्ठभूमि:
श्री सत्येन्द्र दुबे भारतीय इंजीनियरी सेवा (आईईएस) के अधिकारी थे।वह कोडरमा में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) में परियोजना निदेशक थे। 27 नवंबर 2003 को बिहार के गया में स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग निर्माण परियोजना में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए उनकी हत्या कर दी गई थी। इस खबर ने जबरदस्त सार्वजनिक हो-हल्ला मचाया और इस मामले को संसद में उठाया गया। वर्ष 2004 में, श्री सत्येन्द्र दुबे की हत्या के बाद दायर रिट याचिका (सिविल) संख्या 539/2003 के जवाब में उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि कानून बनने तक मुखबिरों की शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाए।इसके अनुसरण में, भारत सरकार ने दिनांक 21.04.2004 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 371/12/2002-एवीडी-III के साथ-साथ दिनांक 29.04.2004 को शुद्धिपत्र के साथ पढ़कर जनहित प्रकटीकरण और मुखबिरों का संरक्षण संकल्प (पीआईडीपीआई), 2004 अधिसूचित किया, जिसने केंद्रीय सतर्कता आयोग को सूचना प्रदाताओं की शिकायतों पर कार्रवाई करने की शक्तियां प्रदान कीं।
लोकहित प्रकटीकरण एवं मुखबिर सरंक्षण संकल्प में निम्नलिखित मुख्य प्रावधान हैं :-
- • आयोग को "नामित एजेंसी" के रूप में अधिकृत किया गया है जो केंद्र सरकार के किसी कर्मचारी या किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित किसी भी निगम, सरकारी कंपनियों, सोसाइटियों या केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर लिखित शिकायत या प्रकटीकरण प्राप्त कर सकता है।
- • कोई भी लोक सेवक या एक गैर सरकारी संगठन सहित कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 33 के खंड (ए) से (डी) में निर्दिष्ट को छोड़कर नामित एजेंसी को लिखित प्रकटीकरण कर सकता है।
- • अनाम शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।
- • शिकायतकर्ता की पहचान तब तक उजागर नहीं की जाएगी जब तक कि शिकायतकर्ता ने खुद अपनी पहचान का खुलासा नहीं किया हो।
- • विभाग/संगठन प्रमुख को इस बारे में पता चलने पर सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखें।
- • नामित एजेंसी किए गए प्रकटीकरण पर विभाग/संगठन के प्रमुख की टिप्पणियां/स्पष्टीकरण मांग सकती है।
- • नामित एजेंसी प्राप्त शिकायत के अनुसरण में जांच पूरी करने के लिए सीबीआई या पुलिस अधिकारियों की सहायता ले सकती है।
- • यदि सूचनादाता को लगता है कि उसे पीड़ित किया जा रहा है, तो वह मामले में निवारण के लिए नामित एजेंसी के समक्ष आवेदन कर सकता है। नामित एजेंसी संबंधित लोक सेवक या लोक प्राधिकारी को उपयुक्त निर्देश दे सकती है।
- • इसके विपरीत नामित एजेंसी के निर्देशों के बावजूद सूचनादाता की पहचान का खुलासा किए जाने की स्थिति में, नामित एजेंसी इस तरह का खुलासा करने वाले व्यक्ति या एजेंसी के खिलाफ मौजूदा नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई शुरू करने के लिए अधिकृत है।
जनहित प्रकटीकरण और मुखबिरों का संरक्षण संकल्प (पीआईडीपीआई) (संशोधन)
- • 2004 के संकल्प के बाद, डीओपीटी ने अधिसूचना संख्या 371/4/2013-AVD.III दिनांक 14.08.2013 के माध्यम से पीआईडीपीआई संकल्प में आंशिक संशोधन किया।
- • इस संशोधन में, अन्य बातों के साथ-साथ, भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों के मुख्य सतर्कता अधिकारी को पीआईडीपीआई संकल्प के अंतर्गत लिखित शिकायत प्राप्त करने के लिए ‘’नामित प्राधिकारी’’ के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) नामित प्राधिकारी द्वारा प्राप्त शिकायतों का पर्यवेक्षण और निगरानी करेगा।
शिकायतकर्ताओं के लिए दिशा-निर्देश
शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखने के लिए आयोग ने सार्वजनिक सूचना जारी की है जिसमें उन्हें निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन करने की सलाह दी गई है:-
- • शिकायत एक बंद/सुरक्षित लिफाफे में होनी चाहिए।
- • लिफाफे को केंद्रीय सतर्कता आयोग के सचिव को संबोधित किया जाना चाहिए और उस पर "जनहित प्रकटीकरण के तहत शिकायत" लिखा होना चाहिए।
- • शिकायतकर्ता को शिकायत की शुरुआत या अंत में या संलग्न पत्र में अपना नाम और पता देना चाहिए।
- • शिकायत के पाठ को सावधानीपूर्वक तैयार किया जाना चाहिए ताकि शिकायतकर्ता की पहचान के बारे में कोई विवरण या सुराग न दिया जा सके। हालांकि, शिकायत का विवरण विशिष्ट और सत्यापन योग्य होना चाहिए।
- • आयोग इस संकल्प के तहत प्रेरित/परेशान करने वाली शिकायतें करने वाले शिकायतकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है।
मुखबिरों को सुरक्षा
- • यदि कोई व्यक्ति इस आधार पर किसी कार्रवाई से व्यथित है कि उसे इस तथ्य के कारण पीड़ित किया जा रहा है कि उसने शिकायत दर्ज की थी या खुलासा किया था, तो वह इस मामले में निवारण के लिए नामित एजेंसी (सीवीसी) के समक्ष एक आवेदन दायर कर सकता है, जो उचित समझे जाने पर ऐसी कार्रवाई करेगा। नामित एजेंसी संबंधित लोक सेवक या लोक प्राधिकारी को, जैसा भी मामला हो, उपयुक्त निर्देश दे सकती है।
- • या तो शिकायतकर्ता के आवेदन पर, या एकत्र की गई जानकारी के आधार पर, यदि नामित एजेंसी की राय है कि शिकायतकर्ता या गवाहों को सुरक्षा की आवश्यकता है, तो नामित एजेंसी संबंधित सरकारी अधिकारियों को उचित निर्देश जारी करेगी।
- • इसके विपरीत नामित एजेंसी के निर्देशों के बावजूद सूचनादाता की पहचान का खुलासा किए जाने की स्थिति में, नामित एजेंसी को ऐसा खुलासा करने वाले व्यक्ति या एजेंसी के खिलाफ मौजूदा नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई शुरू करने के लिए अधिकृत किया जाता है।
- • जहां तक विभाग के भीतर उत्पीड़न या उत्पीड़न के विरुद्ध संरक्षण का संबंध है, आयोग सूचना प्रदाताओं की ऐसी शिकायतों को उपयुक्त कार्रवाई के लिए संबंधित संगठन के मुख्य सतर्कता अधिकारी को अग्रेषित करता है।
और अधिक जानकारी के लिए https://cvc.gov.in
PIDPI RESOLUTION
BACKGROUND
Shri Satyendra Dubey was an Indian Engineering Service (IES) officer. He was the Project Director in the National Highways Authority of India (NHAI) at Koderma. On 27th November 2003, he was murdered in Gaya, Bihar for fighting against corruption in the Golden Quadrilateral highway construction project.The news ignited tremendous public hue and cry and the matter was raised in Parliament. In 2004, in response to a Writ Petition (Civil) No. 539/2003 filed after the murder of Shri Satyendra Dubey, the Supreme Court directed that a machinery be put in place for acting on complaints from whistle blowers till a law is enacted.Pursuant to that, the Govt of India vide Gazette Notification No. 371/12/2002-AVD- III dated 21.04.2004 r/w Corrigendum dated 29.04.2004 notified the Public Interest Disclosure and Protection of Informers Resolution (PIDPI), 2004 which gave the powers to the Central Vigilance Commission to act on complaints from whistle-blowers.
The PIDPI Resolution has the following main provisions:-
- • The Commission is authorised as the “Designated Agency" to receive written complaints or disclosure on any allegation of corruption or of misuse of office by any employee of the Central Government or of any corporation established by or under any Central Act, Government companies, societies or local authorities owned or controlled by the Central Government.
- • Any public servant or a person including an NGO can make written disclosure to the designated agency except those referred in clauses (a) to (d) of Article 33 of Constitution.
- • Anonymous complaints shall not be acted upon.
- • The identity of the complainant will not be revealed unless the complainant himself has disclosed his identity.
- • The Head of the Department / Organisation to keep the identity of informant secret if he comes to know about it.
- • The designated agency may call the comments /explanation of the Head of Department/ Organisation on the disclosure made.
- • The designated agency may seek the assistance of CBI or the police authorities to complete the investigation pursuant to the complaint received.
- • If the informant feels he is being victimised, he may make an application before the designated agency seeking redress in the matter. The designated agency may give suitable directions to the concerned public servant or the public authority.
- • In the event of the identity of the informant being disclosed in spite of the designated agency’s directions to the contrary, the designated agency is authorised to initiate appropriate action as per extant regulations against the person or agency making such disclosure.
PIDPI RESOLUTION (AMENDMENT)
- • Subsequent to the Resolution of 2004, the DoPT vide Notification No.371/4/2013-AVD.III dated 14.08.2013 partially amended the PIDPI Resolution.
- • The amendment, inter alia, authorised the Chief Vigilance Officer of the Ministries or Departments of Government of India to act as the “Designated Authority” to receive written complaint under PIDPI Resolution. The Central Vigilance Commission (CVC) shall supervise and monitor the complaints received by the designated authority.
GUIDELINES FOR COMPLAINANTS
To keep the identity of complainant secret Commission has issued Public Notice advising them to comply with the following procedure: -
- • The complaint should be in a closed / secured envelope.
- • The envelope should be addressed to Secretary, Central Vigilance Commission and should be super- scribed “Complaint under the Public Interest Disclosure”.
- • The complainant should give his/her name and address in the beginning or end of complaint or in an attached letter.
- • The text of the complaint should be carefully drafted so as not to give any details or clue as to the complainant’s identity. However, the details of the complaint should be specific and verifiable.
- • The Commission can also take action against complainants making motivated/vexatious complaints under this Resolution.
PROTECTION TO WHISTLE BLOWERS
- • If any person is aggrieved by any action on the ground that he is being victimized due to the fact that he had filed a complaint or disclosure, he may file an application before the designated agency (CVC) seeking redress in the matter, who shall take such action as deemed fit. The designated agency may give suitable directions to the concerned public servant or the public authority as the case may be.
- • Either on the application of the complainant, or on the basis of the information gathered, if the designated agency of the opinion that either the complainant or the witnesses need protection, the designated agency shall issue appropriate directions to the concerned Government authorities.
- • In the event of the identity of the informant being disclosed in spite of the designated agency’s directions to the contrary, the designated agency is authorised to initiate appropriate action as per extant regulations against the person or agency making such disclosure.
- • As regards protection against victimisation or harassment within the Department, the Commission forwards such complaints of Whistle Blowers to the CVO of the concerned organisation for appropriate action.
For more details visit https://cvc.gov.in