यूएसओएफ के अंतर्गत नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क ("एनओएफएन") और नॉर्थ ईस्ट ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना

बढ़ी हुई दक्षता, जवाबदेही, पारदर्शिता, कोलेबोरेशन और अधिक विकेन्द्रीकृत निर्णय लेने के माध्यम से पंचायतों में शासन और सेवा वितरण में सुधार करने के लिए सूचना का लोकतंत्रीकरण करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने सभी पंचायतों के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल आधारित ब्रॉडबैंड अवसंरचना बनाने पर सहमति व्यक्त की है। भारत सरकार ने भारत में सभी 250,000 पंचायतों को न्यूनतम 100 एमबीपीएस गति के साथ फाइबर ऑप्टिक केबल पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए अध्ययन करने और एक रणनीति बनाने के लिए दूरसंचार विभाग के माध्यम से एक उच्च स्तरीय समिति का एक उच्च स्तरीय समिति बनाई थी। उच्च स्तरीय समिति (HLC) की सिफारिश के आधार पर, अवसंरचना पर कैबिनेट समिति ने परियोजना को मंजूरी दी। नेटवर्क का उपयोग विभिन्न ई-गवर्नेंस सेवाओं के साथ-साथ सभी पंचायतों को इंटरनेट सुविधा प्रदान करने के लिए किया जाएगा। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड को एनओएफएन परियोजना को कार्यान्वयन करने के साथ ही पूरे नेटवर्क का स्वामी बनाया गया था। हमें 100 एमबीपीएस ब्रॉडबैंड स्पीड पर संबंधित ब्लॉक मुख्यालयों के साथ पंचायतों को जोड़ने के लिए इन्क्रीमेटल ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क बिछाने के लिए कार्यान्वयन भागीदारों में से एक के रूप में चुना गया है। हमें 36,000 पंचायतों वाले कुछ राज्यों को आवंटित किया गया है जिसमें गुजरात, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड शामिल हैं। 31 मई 2022 तक कुल 27421 किमी ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है और 7913 से अधिक पंचायतों को सेवा के लिए तैयार किया जा चुका है।