एन ओ एफ एन (भारत नेट):राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क : पंचायतों को ब्रॉडबैंड

भारत सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड पहुँचाने के लिए ओ एफ सी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का निर्णय किया है । इसका उद्देश्य सभी ग्राम पंचायतों में पारदर्शिता, जवाबदेही और विकेन्द्रीकृत निर्णय प्रक्रिया के साथ शासन और सेवा वितरण में सुधार लाने का है । इस प्रयोजन के लिए, भारत सरकार ने दूरसंचार विभाग के माध्यम से एक उच्च स्तरीय समिति का निर्माण किया है । इस उच्च स्तरीय समिति के सह अध्यक्ष श्री सैम पित्रोदा ,प्रधानमंत्री के सलाहकार, (फॉर पी3आई) और श्री नंदन नीलेकणि (अध्यक्ष / यूआईडीएआई) थे | इस उच्च स्तरीय समिति ने कम से कम 100 एमबीपीएस स्पीड के साथ फाइबर ऑप्टिक केबल पर देश के सभी 2.5 लाख पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए योजना का अध्ययन किया और रणनीति बनाई | उच्च स्तरीय समिति की सिफ़ारिश के आधार पर, अक्टूबर 2011 में मंत्रिमंडलीय समिति ने 20,000 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना को मंजूरी दे दी | यह नेटवर्क देश की जनसंख्या के लाभ के लिए सभी पंचायतों को विभिन्न ई शासन सेवाओं के साथ इंटरनेट की सुविधा भी प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा |

इस उद्देश्य के लिए एक नया सी.पी.एस.यू “भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड” का निर्माण किया गया है जो एनओएफएन कार्यान्वयन के काम के साथ-साथ संपूर्ण नेटवर्क के मालिक के रूप में काम करेंगा | रेलटेल को 100 एमबीपीएस ब्रॉडबैंड स्पीड पर संबंधित ब्लॉक मुख्यालय के साथ पंचायतों को कनेक्ट करने के लिए वृद्धिशील ओएफसी नेटवर्क बिछाने के कार्यान्वयन (बीएसएनएल व पीजीसीआईएल के साथ) के रूप में चुना गया है |

बीबीएनएल ने रेलटेल को 11 राज्यों में 36,000 पंचायत आवंटित की हैं, जिसमें गुजरात , दमन और दीव, दादर और पश्चिम में नगर हवेली, तमिलनाडु और दक्षिण और मेघालय में पुडुचेरी, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, उत्तर पूर्व में नागालैंड के राज्य शामिल हैं ।