बढ़ी हुई दक्षता, जवाबदेही, पारदर्शिता, सहयोग और अधिक विकेंद्रीकृत निर्णय लेने के माध्यम से पंचायतों में शासन और सेवा वितरण में सुधार के लिए सूचना का लोकतंत्रीकरण करने का इरादा रखते हुए, भारत सरकार ने सभी पंचायतों के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल-आधारित ब्रॉडबैंड बुनियादी ढांचा तैयार करने पर सहमति व्यक्त की है। दूरसंचार विभाग के माध्यम से भारत सरकार ने भारत में सभी 250,000 पंचायतों को फाइबर ऑप्टिक केबल पर न्यूनतम 100 एमबीपीएस गति के साथ ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एक रणनीतिक योजना बनाई थी। नेटवर्क का उपयोग सभी पंचायतों को विभिन्न ई-गवर्नेंस सेवाओं के साथ-साथ इंटरनेट सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा। एनओएफएन परियोजना को लागू करने के साथ-साथ पूरे नेटवर्क के मालिक होने के लिए भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड बनाया गया था। रेलटेल को 100 एमबीपीएस ब्रॉडबैंड स्पीड पर संबंधित ब्लॉक मुख्यालयों के साथ पंचायतों को जोड़ने के लिए वृद्धिशील ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क बिछाने के लिए कार्यान्वयन भागीदारों में से एक के रूप में चुना गया है। रेलटेल को 36,000 पंचायतों वाले कुछ राज्य आवंटित किए गए हैं जिनमें गुजरात, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली, तमिलनाडु, पुडुचेरी, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड राज्य शामिल हैं। भारतनेट के तहत रेलटेल ने अब तक कुल 27499 KM ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई है और 8107 ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार किया है।